कक्षा 12 इतिहास अध्याय 15 नोट्स: संविधान का निर्माण

अध्याय 15: संविधान का निर्माण (एक नए युग की शुरुआत) ​

📌 1. अध्याय का परिचय: एक नए युग का सूत्रपात ​

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखी। हमारा संविधान केवल कानूनी नियमों की किताब नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के उन सपनों और आकांक्षाओं का दस्तावेज है, जिसके लिए देश ने लंबा संघर्ष किया था।

• चुनौतियों का समय: संविधान का निर्माण अत्यंत कठिन और उथल-पुथल वाले दौर में हुआ। भारत अभी-अभी आज़ाद हुआ था, लेकिन देश विभाजन की भयानक त्रासदी, सांप्रदायिक दंगों और शरणार्थी संकट से जूझ रहा था।
• रियासतों का विलय: देश के सामने लगभग 565 देशी रियासतों (Princely States) को भारत संघ में शामिल करने की बड़ी चुनौती थी, जिसे सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में पूरा किया गया।
• संविधान सभा का गठन: इन विपरीत परिस्थितियों के बीच दिसंबर 1946 में संविधान सभा (Constituent Assembly) की पहली बैठक हुई, जिसने अगले तीन वर्षों तक गहन मंथन कर भारत के भाग्य का फैसला लिखा।

📌 2. संविधान सभा का स्वरूप और इसके मुख्य चेहरे ​

संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा परोक्ष (Indirect) रूप से किया गया था। कुल मिलाकर इसमें 389 सदस्य थे, लेकिन विभाजन के बाद पाकिस्तान के अलग होने पर यह संख्या 299 रह गई।

🏛️ सभा के भीतर दलीय स्थिति और बहस ​

• कांग्रेस का वर्चस्व: संविधान सभा में लगभग 82 प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। लेकिन कांग्रेस खुद में एक विविधतापूर्ण पार्टी थी, जिसमें समाजवादी, रूढ़िवादी, हिंदू राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष—सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे।
• जनता की आवाज़: यद्यपि चुनाव परोक्ष थे, लेकिन बहस के दौरान आम जनता के विचारों को भी शामिल किया जाता था। समाचार पत्रों में बहसों पर टीका-टिप्पणियां होती थीं और धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों व जनजातियों की मांगों पर खुलकर चर्चा होती थी।

👑 संविधान सभा के 6 सबसे प्रभावशाली सदस्य ​

संविधान निर्माण में छह सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई, जिन्हें हम दो श्रेणियों में देख सकते हैं:

• दो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी: इन नेताओं के अलावा बी. एन. राऊ (भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार) और एस. एन. मुखर्जी (मुख्य योजनाकार/Chief Draftsman) ने जटिल कानूनी भाषा को सरल और सुव्यवस्थित रूप देने में अथक परिश्रम किया।

📌 3. जवाहरलाल नेहरू का 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objective Resolution) ​

13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया। यह संविधान निर्माण के इतिहास का एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसने संविधान के मूल सिद्धांतों और आदर्शों को परिभाषित किया।

📜 उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बातें: ​

• स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य: भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु (Sovereign) और लोकतांत्रिक गणराज्य होगा।
• न्याय और समानता: भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की गारंटी दी जाएगी। उन्हें कानून के समक्ष समानता और अवसर की समानता मिलेगी।
• अल्पसंख्यकों की रक्षा: धार्मिक अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों तथा दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय (Safe-guards) किए जाएंगे।
• अंतरराष्ट्रीय शांति: भारत विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने में अपना पूर्ण योगदान देगा।
• नेहरू का दृष्टिकोण: नेहरू जी ने जोर देकर कहा कि भारत केवल पश्चिम के लोकतंत्र (जैसे अमेरिका या ब्रिटेन) की नकल नहीं करेगा, बल्कि वह लोकतंत्र के सिद्धांतों को भारतीय संदर्भों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढालेगा।

📌 4. अधिकारों का निर्धारण: मुख्य वैचारिक बहसें ​

संविधान सभा में इस बात पर लंबी और तीखी बहसें हुईं कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों, अल्पसंख्यकों और दबे-कुचले वर्गों को किस प्रकार के अधिकार दिए जाएं।

🗳️ 1. पृथक निर्वाचन मंडल पर बहस (Debate on Separate Electorates) ​

विभाजन के दर्द को देखते हुए संविधान सभा में अधिकांश सदस्य 'पृथक निर्वाचन मंडल' के खिलाफ थे।

• पोकर बहादुर (मद्रास) का तर्क: इन्होंने अल्पसंख्यकों की राजनीतिक सुरक्षा के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाए रखने की वकालत की ताकि विधायिकाओं में मुसलमानों की आवाज़ सुनी जा सके।
• विरोध में तर्क: आर. वी. धुलेकर, गोविंद वल्लभ पंत और बेगम एजाज रसूल ने इसका कड़ा विरोध किया। गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि यह व्यवस्था अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से बहुसंख्यकों से अलग कर देगी, जिससे वे कभी मुख्यधारा में नहीं आ पाएंगे और देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी। अंततः इसे खारिज कर दिया गया और सभी के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई।

🌾 2. राष्ट्रीय और मूल जनजातियों के अधिकार (एन. जी. रंगा और जयपाल सिंह) ​

• एन. जी. रंगा (किसान नेता): इन्होंने कहा कि असली अल्पसंख्यक भारत के गरीब, किसान और दबे-कुचले लोग हैं, जिन्हें बुनियादी अधिकार और आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए।
• जयपाल सिंह (आदिवासी नेता): जयपाल सिंह ने आदिवासियों का पक्ष रखते हुए कहा कि हमें अलग धर्म या पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए, बल्कि हमें समाज में बराबरी का सम्मान चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले हजारों सालों से आदिवासियों को हाशिए पर धकेला गया है, इसलिए उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विधायिकाओं और नौकरियों में आरक्षण (Reservation) दिया जाना चाहिए।

🛠️ 3. दलित जातियों (Depressed Classes) का संरक्षण ​

• जे. नागप्पा का बयान: इन्होंने कहा कि "हमारा शोषण केवल आर्थिक रूप से नहीं हुआ, बल्कि हमें सामाजिक रूप से अपंग बना दिया गया है।" ऊंचे वर्गों ने दलितों की श्रम शक्ति का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उन्हें शिक्षा और सामाजिक सम्मान से दूर रखा।
• ऐतिहासिक कदम: संविधान सभा ने छुआछूत (अस्पृश्यता) को पूरी तरह समाप्त कर दिया (अनुच्छेद 17), हिंदू मंदिरों के दरवाजे सभी जातियों के लिए खोल दिए, और विधायिकाओं व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों (SC) और जनजातियों (ST) के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की।

📌 5. केंद्र बनाम राज्य: शक्तियों का बंटवारा (Federalism) ​

भारत में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन पर व्यापक चर्चा हुई।

📜 तीन सूचियाँ (Three Lists) ​

संविधान निर्माताओं ने शक्तियों को संतुलित करने के लिए तीन सूचियों का निर्माण किया:

1. संघ सूची (Union List): इस सूची के विषयों (जैसे रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग) पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को दिया गया।
2. राज्य सूची (State List): इस सूची के विषयों (जैसे पुलिस, कृषि, जनस्वास्थ्य, स्थानीय शासन) पर कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से राज्य सरकारों को मिला।
3. समवर्ती सूची (Concurrent List): इस सूची के विषयों (जैसे शिक्षा, वन, विवाह और तलाक) पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होता।

⚖️ एक शक्तिशाली केंद्र की वकालत (Strong Centre) ​

विभाजन की हिंसा को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू, बी. आर. अंबेडकर और गोपालस्वामी आयंगर जैसे नेताओं का मानना था कि भारत को टूटने से बचाने और आर्थिक प्रगति के लिए एक बेहद शक्तिशाली केंद्र सरकार का होना अनिवार्य है।

• संसाधनों पर नियंत्रण: केंद्र सरकार को कर (टैक्स) वसूलने के सबसे बड़े स्रोत (जैसे सीमा शुल्क, आयकर) दिए गए, जिससे राज्य आर्थिक रूप से केंद्र पर निर्भर हो गए।
• आपातकालीन शक्तियाँ (Emergency): राज्यपालों की नियुक्ति और राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण रखने की असीमित शक्तियाँ दी गईं।
• विरोध: मद्रास के सदस्य के. संथानम ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यदि राज्यों को वित्तीय रूप से पंगु (कमजोर) बना दिया गया, तो वे अपने स्तर पर विकास कार्य नहीं कर पाएंगे और पूरी संघीय व्यवस्था चरमरा जाएगी।

📌 6. राष्ट्रभाषा का विवाद (The Language Question) ​

स्वतंत्र भारत की 'राष्ट्रभाषा' (National Language) क्या होनी चाहिए, इस पर संविधान सभा में सबसे तीखी और भावनात्मक बहसें हुईं।

🗣️ 1. आर. वी. धुलेकर और हिन्दी का पक्ष ​

• उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी सदस्य आर. वी. धुलेकर ने पुरज़ोर मांग की कि हिन्दी को तुरंत राष्ट्रभाषा घोषित किया जाना चाहिए और संविधान का निर्माण हिन्दी में ही होना चाहिए। जब कुछ सदस्यों ने कहा कि उन्हें हिन्दी नहीं आती, तो धुलेकर ने कड़े शब्दों में कहा कि "जो लोग इस सभा में बैठे हैं और जिन्हें हिन्दुस्तानी भाषा नहीं आती, वे इस सभा के सदस्य होने के लायक नहीं हैं।" इससे गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के सदस्यों में नाराज़गी फैल गई।

🗺️ 2. दक्षिण भारत (गैर-हिन्दी भाषी राज्यों) का विरोध ​

• श्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास): इन्होंने बताया कि दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार का पहले समर्थन किया गया था, लेकिन अब जिस तरह जबरन हिन्दी को थोपने का प्रयास किया जा रहा है, उससे दक्षिण के लोगों में भय और असंतोष पैदा हो रहा है।
• टी. ए. रामलिंगम चेट्टियार: इन्होने चेतावनी दी कि यदि उत्तर भारत के नेताओं ने आक्रामकता दिखाई और भाषा के मुद्दे पर मज़बूरी पैदा की, तो देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी।

🤝 3. बीच का रास्ता: मुंशी-आयंगर फॉर्मूला (Language Formula) ​

भाषा के इस गंभीर विवाद को सुलझाने के लिए संविधान सभा ने एक बीच का रास्ता निकाला, जिसे 'मुंशी-आयंगर फॉर्मूला' कहा जाता है:

• राजभाषा का दर्जा: हिन्दी को भारत की 'राष्ट्रभाषा' नहीं, बल्कि 'राजभाषा' (Official Language) माना गया।
• देवनागरी लिपि: यह तय हुआ कि संघ के आधिकारिक कार्यों के लिए देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी का प्रयोग होगा।
• अंग्रेजी का प्रयोग: गैर-हिन्दी भाषी राज्यों की सुविधा के लिए यह तय किया गया कि आज़ादी के पहले 15 वर्षों (1965 तक) के लिए सभी सरकारी और अदालती कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग पहले की तरह जारी रहेगा।

📌 7. भारतीय संविधान की कुछ अनूठी विशेषताएँ ​

लंबे विचार-मंथन के बाद जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

1. वयस्क मताधिकार (Universal Adult Suffrage): भारतीय संविधान ने बिना किसी संपत्ति, शिक्षा, लिंग या जाति के भेदभाव के, 21 वर्ष (अब 18 वर्ष) से ऊपर के सभी नागरिकों को 'एक व्यक्ति, एक वोट' का अधिकार दिया। यह उस समय के इतिहास का एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका और ब्रिटेन) में महिलाओं और गरीबों को यह अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिला था।
2. धर्मनिरपेक्षता (Secularism): संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी नागरिकों को अपनी पसंद के धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी (अनुच्छेद 25-28)।
3. मौलिक अधिकार और कर्त्तव्य: नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के भाग-3 में 6 मौलिक अधिकारों (Fundamental Rights) की व्यवस्था की गई, जिनकी रक्षा की गारंटी सीधे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) देता है।

📌 8. महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाक्रम ​

• 26 जुलाई 1945: ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनना (भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त होना)।
• 16 मई 1946: ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा।
• 9 दिसंबर 1946: संविधान सभा की पहली बैठक (सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने)।
• 11 दिसंबर 1946: डॉ. राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया।
• 13 दिसंबर 1946: जवाहरलाल नेहरू द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया जाना।
• 22 जनवरी 1947: संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करना।
• 15 अगस्त 1947: भारत की स्वतंत्रता और देश का विभाजन।
• 29 अगस्त 1947: डॉ. बी. आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति (Drafting Committee) का गठन।
• 26 नवंबर 1949: भारतीय संविधान पूरी तरह बनकर तैयार हुआ और संविधान सभा द्वारा पारित/अंगीकृत किया गया।
• 26 जनवरी 1950: भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ (भारत गणतंत्र बना)।

📌 9. महत्वपूर्ण शब्दावली ​

• संविधान सभा: भारत का संविधान लिखने के लिए गठित जन-प्रतिनिधियों की आधिकारिक सभा।
• उद्देश्य प्रस्ताव: नेहरू जी द्वारा पेश किया गया वह ऐतिहासिक दस्तावेज जो भावी संविधान के मूल आदर्शों और दर्शन को दर्शाता था।
• प्रारूप समिति (Drafting Committee): संविधान के शुरुआती ड्राफ्ट (मसौदे) को तैयार करने और उस पर विचार करने वाली डॉ. अंबेडकर की अध्यक्षता वाली मुख्य समिति।
• संघीय व्यवस्था (Federalism): वह शासन प्रणाली जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच स्पष्ट रूप से होता है।
• समवर्ती सूची: वह सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।
• राजभाषा (Official Language): सरकारी कामकाज, फाइलों और प्रशासनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषा।
• वयस्क मताधिकार: एक निश्चित आयु (जैसे 18 या 21 वर्ष) पूरी कर चुके सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिलना।